उत्तराखंड:धामी कैबिनेट की अहम बैठक,25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, आयुक्त और DM की पावर बढ़ी,

सोमवार को राज्य सचिवालय में देर शाम तक चली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगोली ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूर हुई कीवी नीति के तहत सरकार ने राज्य में 2030-32 तक 3300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 33 हजार मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है। वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। नीति के तहत 50 से 70 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक चली. करीब 2 महीने बाद सचिवालय में हुई बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रही. बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक शाम 6:25 बजे शुरू जो करीब 4 घंटे चली.

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में संशोधन किया गया.राज्य में सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी. इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी मिली. इस स्कीम के तहत 80 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. अगले 5 सालों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. जिससे करीब 450 किसानों को लाभ मिलेगा.उत्तराखंड स्टेट मिलेट पॉलिसी 2025-26 में संशोधन किया गया.

डीएम, मंडलायुक्तों के अधिकार बढ़ाए
कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब एक करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा। जिलाधिकारियों को अभी तक 20 लाख रुपये तक का अधिकार था। इसी तरह आपदा से निपटने को मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा विश्व बैंक से पोषित अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल योजना की धनराशि को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है. जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.आवासीय कॉलोनी डेवलप करने वाले प्रमोटर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी को 10 हजार रुपए फिक्स किया गया.उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में समायोजन किया जाएगा.शिरोलीकला, उधमसिंह नगर को नगर पालिका बनाए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी.उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद में ढांचे में संशोधन किया गया.खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में औषधि नियंत्रक बन सकेंगे अपर आयुक्त एफडीए.देहरादून के रिस्पाना नदी के तटों पर शिखरफॉल से मोथोरोवाला संगम तक फ्लड फिलिंग जोन की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधित प्रस्ताव आया था. जिसपर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली.

स्वच्छ पेशे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जिनकी मृत्यु या फिर वो दिव्यांग हो जाते हैं तो उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी.कक्षा एक से कक्षा 12 तक के बच्चों को निशुल्क नोट बुक मिलेगी. इसी साल से लागू होगा.सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया.मेगा औद्योगिक निवेश नीति के कार्यकाल को जून 2025 तक बढ़ाया गया.उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2018 को अंगीकृत करने को मंजूरी मिली.

सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 रुपये को मंजूरी।

• सिंचाई विभाग में नलकूप मिस्त्री से जेई के पद पर पदोन्नति के 24% पदों के लिए अर्हता डिप्लोमा के बजाय आईटीआई होगी।
• यूसीसी के तहत स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार अब वसीयत के साथ शादी व तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे।
• सीवर सफाई के दौरान मृत, दिव्यांग होने वालों के बच्चों को भी समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देगा।

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