धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, उपनल कर्मियों को बड़ी सौगात,एक क्लिक में जानिए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी.सड़क बनाने के इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता ना होने की वजह टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाया गया.उत्तराखंड मो पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट में मंज़ूरी.आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को ख़त्म किया गया.कृषि विभाग में सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए बनायी जाएगी प्रयोगशाला.
इसके साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय कार रैली के आयोजन को भी धामी कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. इस आयोजन को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. हिमालय कार रैली में 25 देश हिस्सा लेगें. धामी सरकार इस आयोजन को खास बनाना चाहती है. इसके साथ ही उपनल के मामले में समान कार्य समान वेतन अब कट ऑफ़ डेट से इतर वालों को मंज़ूरी दी गई है. कारगार नियमावली को लेकर भी धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक में कारगार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित की गई है.

बैठक में उपनल कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई। समान कार्य-समान वेतन के लाभ के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस संबंध में मांग उठा रहे थे।
कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पांच नए पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का मानना है कि इससे सगंध और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई है। इस आयोजन में लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इस तरह के आयोजन राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की पहचान को और मजबूत करेंगे।

गृह विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इनमें उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को स्वीकृति देना शामिल है। इन निर्णयों से जेल प्रशासन और कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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