देहरादून:पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द,1.1 लाख परीक्षार्थियों को लगा झटका,अब इस तारीख को होगी परीक्षा

उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है. उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से UKPSC Patwari Exam को रद्द कर दिया गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस विभाग द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को दिनांक 08 जनवरी, 2023 को आयोग द्वारा आयोजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा- 2022 के प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्न लीक होने की सूचना प्रदान की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० से वार्ता के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आरोपी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी, अनुभाग अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखे गये लगभग 380 प्रश्नों को अवैध रूप से अन्य आरोपियों को उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न सम्मिलित थे, जिनमें से कुछ प्रश्न आरोपियों को उपलब्ध कराये गये प्रश्नों में सम्मिलित थे। इससे यह विदित होता है कि सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध संगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये आयोग के कार्मिक संजीव प्रकाश चतुर्वेदी, अनुभाग अधिकारी, अतिगोपन-3 को आयोग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2023 को आयोजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा-2022 निरस्त कर दी गयी है अब उक्त परीक्षा पुनः दिनांक 12 फरवरी, 2023 को आयोजित की जायेगी।

दिनांक 12 फरवरी, 2023 को पूर्व निर्धारित सहायक लेखाकार / लेखा परीक्षक परीक्षा-2022 अब दिनांक 19 फरवरी, 2023 को आयोजित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त परीक्षायें एवं साक्षात्कार आयोग द्वारा पूर्व में जारी परीक्षा कैलेण्डर के अनुसार आयोजित की जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग समस्त परीक्षाओं को उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पादित कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं संवेदनशील रहा है और इसके दृष्टिगत आयोग द्वारा माह अगस्त, 2022 में राज्य के पुलिस महानिदेशक को गोपनीय ढंग से सतर्कता एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई को आयोग में तैनात किये जाने एवं परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। साथ परीक्षा प्रक्रिया को अभेद्य बनाये जाने के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) की उपस्थिति में आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त किये गये थे, जिन्हें आयोग द्वारा लागू किया गया है।