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देहरादून- शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकारने बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है. साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जा रही पांच भर्तियों को कैबिनेट ने रद्द करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। जिसमें पुलिस रैंकर परीक्षा को भी रद्द किया गया है। वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, कर्मशाला निरीक्षक भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में पांच भर्तियों के 770 पदों की भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रद्द की गई भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया गया है। जिसका कैलेंडर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा।
दरअसल, यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. प्रदेश में करीब 7 हज़ार पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं. समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम थे यहां भी वही नियम लागू होंगे.
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