Uttatakhand News:धामी सरकार का सख्त आदेश, प्रदेश के इस कद्दावर नेता की मुश्किलें बढ़ना तय, पढ़िए पूरा मामला

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धामी सरकार के इस आदेश से बढ़ी हरक रावत की बढ़ी मुश्किलें,श्रम विभाग साइकिल वितरण मामले की कमिश्नर करेंगे जांच

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देहरादूनःउत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क पाखरो टाइगर सफारी वाला मामला पहले ही कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न जाने का निर्णय लिया है।

राजनीतिक पंडित इसे हरक सिंह की घेराबंदी करने के रूप में देखा जा रहा है। अब धामी सरकार ने साइकिल वितरण मामले में एक आदेश जारी किया है। इस तरह से हरक सिंह रावत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही है।दरअसल, उत्तराखंड सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार में साइकिल वितरण के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया था. इसमें तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे. हालांकि, इस मामले में जिलाधिकारी को इसकी जांच दी गई थी, लेकिन जिलाधिकारी इस पर अपनी जांच पूरी नहीं कर पाए

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. लिहाजा, यह पूरा मामला ठंडे बस्ती में चला गया, लेकिन अब हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में है और सरकार ने इस मामले में फिर से फाइल खोलने का आदेश दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत साइकिल वितरण प्रकरण को लेकर अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इस मामले की जांच कमिश्नर से करने का फैसला ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले में गढ़वाल क्षेत्र में बांटी गई साइकिलों की जांच गढ़वाल कमिश्नर करेंगे।

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कुमाऊं क्षेत्र में वितरित की गई साइकिलों की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी गई है। लेकिन शासन स्तर पर सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस जांच को कराए जाने की पुष्टि की है.

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