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नैनीताल :उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन नीति के दौरान समतलीकरण और पट्टो को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है ।
जिसके बाद सरकार को दिए गए निर्देश के उपरांत सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों और महानिदेशक भूतत्व खनिकर्म इकाई उत्तराखंड को निर्देश जारी किए हैं 28 अक्टूबर 2021 को स्वीकृत समस्त अनुज्ञाओ तथा खनिज निकासी पर अग्रिम आदेशों पर तत्काल रोक लगाई जाती है।
नैनीताल निवासी सतेंद्र कुमार तोमर ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार 28 अक्टूबर 2021 को नई खनन नीति लाई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समतलीकरण के नाम पर बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिए थे.
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