हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने की कवायद हुई तेज, पुलिस फोर्स रखने और गाडिय़ों के इंतजाम में जुटा प्रशासन भारी संख्या में पहुंचेंगे मजिस्ट्रेट

हल्द्वानी :रेलवे की 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कवायद तेज हो गई है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है जिला प्रशासन और रेलवे ने पूर्व में ही कार्रवाई के लिए 30 दिन की योजना पहले ही बना ली गई है ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा रेलवे से खर्च का बजट मांगने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर बाहर से आने वाले फोर्स और मजिस्ट्रेट को रखने की पूरी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तैयार कर फोर्स के रहने, खाने, बिजली, पानी के इंतजाम का आंकलन शुरू कर दिया है।

डीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य नगर अधिकारी, आरटीओ, एसडीएम, सीओ सिटी स्तर पर टीम बनाई है। यह टीम शहर के गेस्ट हाउस, स्टेडियम से लेकर होटल व स्कूलों का आंकलन करने में जुटी है। इनमें देखा जा रहा है कि कहां कितनी फोर्स
रुक सकती है और क्या-क्या इंतजाम किए जा सकते हैं इसमें पैरामिलिट्री फोर्स को निर्धारित स्थल तक लाने के लिए वाहनों का इंतजाम भी करना है।
बताया जा रहा है कि 15 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की यहां पहुंचेगी जिनके ठहरने वाली जगह के साथ ही वहां पर बिजली, पानी व शौचालय की व्यवस्था करनी है। डीएम ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों से दो दिन में रिपोर्ट मांगी है इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे इंतजाम करने में कितना खर्च होगा यह खर्च रेलवे को ही वहन करना है। प्रशासन के खर्चे को रेलवे प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है।अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें करीब 30 करोड़ रुपये खर्च हो सकते।

रेलवे और जिला प्रशासन के बीच बैठक की जा चुकी है जहां अतिक्रमण हटाने का पूरा प्लान भी तैयार कर पेश किया जा चुका है अतिक्रमण को हटाने में 28 से 30 दिन का समय लग सकता है दौरान सुरक्षा के लिए करीब 35 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही करीब 50 से अधिक सीओ स्तर के अधिकारी होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस भी मौजूद रहेगी अधिकारियों के लिए अलग और सिपाहियों के लिए अलग इंतजाम करना है साथी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे।

गौरतलब है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार कवायद हो चुकी है करीब 4500 परिवार है जहां इस अतिक्रमण पर काबिज हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए गौलापार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रवि शंकर जोशी ने वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी याचिका के बाद हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन रेलवे अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर है और अतिक्रमण हटाने पर जल्द कार्रवाई हो सकती हो।

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