हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला: अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुटा रेलवे-देखे-VIDEO

हल्द्वानी: हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के रेलवे भूमि से लगी 78 एकड़ भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने की तैयारियां शुरू हो गई है रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दिया है इसी के तहत आज रेलवे और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कार्य योजना तैयार किया जिससे कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो।

एडीआरएम रेलवे विवेक गुप्ता हल्द्वानी एसडीएम मनीष कुमार सहित रेलवे और सिविल पुलिस ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब हो इसके अलावा रेलवे संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हो इसको देखते हुए व्यवस्थाओं को ठीक है किया जा रहा है। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण कार्यों को हटाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है ।

अखबारों के माध्यम से अतिक्रमण कार्यों को खाली करने के लिए सर्वजनिक सूचना जारी किया जा चुका है इसके अलावा अलाउंसमेन्ट के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली करने की सूचना भी प्रसारण किया जा रहा रहा है। अतिक्रमणकारियों से अपील की गई है कि एक सप्ताह के भीतर में अपने अतिक्रमण को स्वत हटा ले नहीं तो उनके अतिक्रमण हटाने का उसे खर्चा भी वसूला जाएगा

उन्होंने कहा कि किसी तरह की कानून व्यवस्था खराब ना हो और रेलवे संपत्ति को नुकसान ना हो इसके लिए भी पॉइंट चिन्हित गए किए गए हैं अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट में अतिक्रमण भूमि पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि पर बसे 78 हेक्टेयर भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं जिसके बाद रेलवे विभाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है।जिला प्रशासन के मुताबिक दस जनवरी से अतिक्रमण गिराने की योजना है। इसके लिए रेलवे के अलावा प्रशासन तैयारियों में जुटा है। पुलिस प्रशासन के समक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ उपद्रव रोकने की चुनौती है।

इसके लिए पुलिस ने संभावित पुलिस बल की सूची तैयार की थी। राज्य सरकार पुलिस फोर्स की मंजूरी पहले ही दे दी है जबकि रेलवे पुलिस की पांच अतिरिक्त कंपनियों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई थी। केंद्र की सहमति के बाद रेलवे ने भी पांच कंपनियों को बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब पीएसी और आईआरबी की 08 कंपनियों के अलावा सीपीएमएफ पुरुष की 06, सीपीएमएफ महिला 03, आरपीएफ पुरुष 06, आरपीएफ महिला की 04 कंपनियां हल्द्वानी में डेरा डाल लेंगी। 10 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।