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देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जहां प्रशासनिक अधिकारियों डीपीसी होने जा रही है ।सूबे में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत लंबे समय से रिक्त प्रशासनिक पदों पर शीघ्र डीपीसी की जायेगी। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर रिक्त खंड शिक्षा अधिकारियों के पदों भी भरा जायेगा।
राज्य के आवासीय विद्यालयों एवं डायट के लिये पृथक नियमावली एवं कैडर बनाया जायेगा। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षक संगठनों से सुझाव लिये जायेंगे, किसी भी संवर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शिक्षक एवं प्रधानाचार्य संगठनों को बुलाकर वार्ता करने तथा सुझाव लेने के निर्देश दे दिये गये हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ा में विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभाग में लंबे समय से रिक्त प्रशासनिक संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर डीपीसी करा कर पदोन्नति से भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सूबे के जिन विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं या प्रभारी व्यवस्था की गई है। वहां पर तत्काल खंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाय। इसके अलावा जनपद स्तर पर भी अधिकारियों की प्रभारी व्यवस्था समाप्त करते हुये प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों की स्थाई तैनाती के निर्देश विभागीय सचिव को दिये।
डॉ0 रावत आगामी कैबिनेट बैठक में विद्यालयी शिक्षा परिषद में दो विषयों में अनुर्त्तीण छात्रों को अंक सुधार परीक्षा का मौका दिये जाने तथा डायट एवं आवासीय विद्यालयों के पृथक नियमावली एवं कैडर का प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। हाल ही कैबिनेट द्वारा प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के निर्णय को सभी के हित में बताते हुये उन्होंने बताया कि नियमावली तैयार करते समय शिक्षक एंव प्रधानाचार्य संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनके सुझाव भी शामिल किये जायेंगे। इसके लिये उन्होंने महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र बैठक करने के निर्देश दे दिये हैं। विभागीय मंत्री ने पीएम- श्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में विद्यालयों का चयन करने का निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।
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