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देहरादून : प्रदेश सरकार को शराब से सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है ऐसे में सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में शराब और बीयर की दुकानें न खुलवा पाने पर पांच जिलों के आबकारी अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इनसे तीन दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। आबकारी सचिव एचसी सेमवाल ने यह आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में देसी-विदेशी की शराब की 622 दुकानें हैं, पर जारी वित्त वर्ष में इनमें से 602 दुकानों का ही आवंटन हो पाया बीस दुकानों की नीलामी के लिए जिला आबकारी अधिकारियों ने गंभीरता से प्रयास नहीं किए दो मई को सेमवाल ने शराब की शेष दुकानों की लाटरी निकालने के लिए संबंधित जिलों को आबकारी अफसरों के साथ बैठक की थी।
इस दौरान इन अफसरों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगें थे लेकिन अफसर ने सचिव के निर्देश को तवज्जो नहीं दी जिसके बाद सचिव ने ऐसे 5 जिला आबकारी अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिला आबकारी अधिकारी शामिल है । गौरतलब है कि आबकारी अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता नहीं ले जाने के बाद विभागीय कार्रवाई हुई है।
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