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धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, दो दर्जनों फैसलों पर लगी मुहर, एक क्लिक में जानिए Uttarakhand News:धामी सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला, इस नियमावली में होगा संशोधन, मिलेगा नौकरी में लाभ
प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में खेल नियमावली में संशोधन किया जाने वाला है। जिससे खिलाड़ियों की भर्ती का रास्ता साफ हो सके। इसके लिए खेल नीति में कई अन्य खेलों को भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद पदक लाने वाले खिलाड़ी सीधी भर्ती पा सकेंगे।जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेल नीति बनाई है।
नई नीति के तहत सरकार ने बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित 32 खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधे नौकरी की व्यवस्था की है। लेकिन कुछ ऐसे खेलों में भी राज्य के खिलाड़ी पदक लेकर आए हैं। जो खेल नीति के तहत 32 खेलों की इस सूची में शामिल नहीं हैं। अब इन खेलों को इस नीति में जोड़ने की कवायद की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इसका लाभ ले सके।
बताया जा रहा है वर्तमान में 32 खेलों में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनौइंग एवं क्याकिंग, साइकिलिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, लॉन टेनिस, शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, बेसबॉल, शतरंज, क्रिकेट, कबड्डी, कराटे, खो-खो और मलखंभ शामिल है।
लेकिन हाल ही में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड ने कांस्य, जिमनास्ट में कांस्य, योगा में रजत, सेपक टकराव में कांस्य, पेचक सिलाट में एक स्वर्ण तीन कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन यह खेल 32 खेलों की सूची में शामिल नहीं हैं। ऐसे में इन खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ी योजना से वंचित रह सकते है। इसलिए अब इसमें संशोधन करने को लेकर कवायद की जा रही है।
गौरतलब है कि ओलपिंक विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप, एशियन गेम्स, कॉमनवैल्थ गेम, एशियन चैम्पियनशिप कामन वेल्थ चैम्पियनशिप, शैप गेम्स, एवं नेशनल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह ‘ख एवं ‘ग’ के ग्रेड पे- 5400 से लेकर ग्रेड पे-2000 तक के विभिन्न पदों पर आउट आफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में पुलिस विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, वन विभाग शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग में समूह ‘ख एवं ‘ग’ के पदों को चिन्हितकर उन पर खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सहमति बनी थी।
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