देहरादून बड़ी खबर :-सीएम धामी लें सकते है बड़ा फैसला,UKSSSC पेपर लीक मामले की जाँच सौंप सकते है CBI क़ो

देहरादून :उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण मामला अब धीरे-धीरे गर्म आता जा रहा है 30 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं कई सफेदपोश के भी नाम सामने आ रहे हैं ऐसे में सरकार पर भी विपक्ष दबाव बना रहा है । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पूरे प्रकरण की जांच को सीबीआई को सौंप सकते हैं या सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के विकल्प पर भी विचार कर सकती हैं।

सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकरण से उसकी छवि पर आंच आए।उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद से ही मुख्यमंत्री धामी इस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने शुरुआत में ही इसकी जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया।

एसटीएफ की जांच काफी तेजी से आगे भी बढ़ रही है। एसटीएफ इस प्रकरण में अभी तक 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस प्रकरण की जांच में पकड़े गए आरोपितों के तार अन्य परीक्षाओं से भी जुड़ रहे हैं। इससे इस प्रकरण का दायरा बढ़ रहा है।उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में शासन, पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इस क्रम में इस प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए वह उच्च अधिकारियों के साथ मंथन भी कर चुके हैं।

Uksssc पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर, पूर्व सचिव बडोनी निलंबित

पेपर लीक मामले में देर रात बड़ा फैसला लिया गया है।विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने निलंबित कर दिया है। सचिव प्रभारी, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बृहस्पतिवार देर रात उनके निलंबन के आदेश जारी किए।

बता दे कि पिछले माह स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। पेपर लीक विवाद के बीच पहले अध्यक्ष एस राजू ने नैतिकता के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था। चूंकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी।

बृहस्पतिवार की देर रात सचिव, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने संतोष बडोनी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। उन्हें सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से न करने और उदासीनता बरतने का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। उन्हें राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम तीन के उप नियम 1 व 2 और उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियमावली 2010 के नियम 4 के उपनियम 1 के तहत निलंबित किया गया है।

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