Uttarakhand Ration Card: उत्तराखंड राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर , राशन कार्ड धारक कृपया ध्यान दें

उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है जुलाई से अगस्त माह में सभी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड डिजिटल हो जाएंगे पूरे प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड (Digital ration Card) जल्द ही सभी को वितरित कर दिए जाएंगे। इससे राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा भी होने वाला है।

वर्तमान में डिजिटल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया गतिमान है और जुलाई 2022 के अंत तक सभी को डिजिटल राशन कार्ड दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. मई 2022 तक प्रदेश में 12 लाख 58 हजार 544 राशन कार्ड धारकों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

जानिए क्या है डिजिटल राशन कार्ड

पुराने राशन कार्डों की बुकलेट एक छोटे से स्मार्ट कार्ड में बदल जाएगी. इससे राशन कार्ड धारकों को एक यूनिक नम्बर मिलेगा. स्मार्ट राशन कार्ड फटने, गलने और कैरी करने में तो आसान होगा ही इसके अलावा राशन कार्ड का यूनिक नम्बर पूरे देश में एक ही उपभोक्ता का होगा. इतना ही नहीं डिजिटली तौर पर स्मार्ट कार्ड के इस यूनिक नम्बर से उपभोक्ता अपने राशन की पूरी डिटेल्स भी आसानी से ले सकेंगे. यूनिक नम्बर से उपभोक्ता ये जानकारी एक क्लिक पर ले पायेंगे कि उन्होंने कब-कब और कितना राशन लिया है. डिजिटल राशन कार्ड उपभोक्ता की एक आईडी के तौर पर भी काम करेगा।

प्रदेश में 91 हजार लोगों ने सरेंडर किए कार्ड

उत्तराखंड में कुल 91 हजार राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड को सरेंडर किया है. खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि पूरे प्रदेश में अभी तक 91 हाजर राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर चुके हैं. उनका कहना है कि अपात्र लोगों से सरकार ने अपील की थी कि वह अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें. मगर 31 मई को जब मियाद पूरी हुई तो भारी तादाद में राशन कार्ड धारक राशन कार्ड को जमा करने के लिए डीएसओ ऑफिस पहुंच गए।

ऐसे में सरकार ने 30 जून तक राशन कार्ड के सरेंडर के लिए वक्त बढ़ा दिया था पूरे प्रदेश में 91 हजार राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर चुके हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने राशन कार्ड सरेंडर करने वालों का आभार जताया है और धन्यवाद दिया खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि प्रदेश में अपने स्तर से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी पात्र लोग हैं उनको राशन कार्ड आवंटित किए जाएंगे।