Uttarakhand:धामी सरकार के तीन साल पूरे, सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां, X पर ट्रेंड हुए महत्वपूर्ण फैसले

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को तीन साल पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री ने इस अवधि के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने और राज्य के हित में कई ऐतिहासिक और कड़े फैसले लेने में जनता के सहयोग के लिए आभार जताया। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर धामी ने पोस्ट किया कि जनता के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुख्यसेवक के रूप में आज उन्हें तीन वर्ष पूर्ण हो गए हैं।

उन्होंने कहा,‘‘एक ओर जहां तुष्टीकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर तथा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े हैं, वही दूसरी ओर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल भी कसी है।”

इन तीन वर्षों में सीएम धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने सहित नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे तमाम बड़े फैसले लिए. तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये धामी प्रदेश में बड़े निवेश को भी आकर्षित करने में कामयाब रहे. सीएम धामी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर#DhakadDhamike3saal ट्रेंडिंग रहा.

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पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई 2021 को पहली बार बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर सौंपी थी. युवा धामी के चयन और नेतृत्व क्षमता को लेकर तब तमाम तरह की अटकलों और चर्चाओं का दौर चला, लेकिन इरादों के पक्के धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल से ही तब दर्शा दिया था कि वे लंबी रेस के लिए तैयार हैं. नतीजा ये रहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार कोई दल सत्ता में लौटा.

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उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्राम विकास, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर कहा कि इन तीन वर्षो में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक फैसले और अनेक जनहित के दृष्टिगत विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा.