उत्तराखंड बजट सत्र: धामी सरकार के पिटारे से निकला 89230.07 हजार करोड़ का बजट, जानिए क्यों है खास

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उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 का बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में महिलाओं से लेकर युवाओं तक पर खासा ध्यान दिया गया है। धामी सरकार की ओर से 89,230 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य बजट में रखा गया है.

सरकार को 88,597.11 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 में महिलाओं के विकास पर 14538 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में आईटीसी लैब के निर्माण की योजना भी बजट में पेश किया गया है। इसके अलावा खटीमा में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है।
उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को पहले बजट पेश किया गया। इसके बाद सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सहित पांच विधेयक पेश हुए, जबकि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून बन गए हैं। सदन में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक एवं उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।

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वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।

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वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान किया गया है।
नारी शक्ति और महिला कल्याण- 574 करोड़ का प्रावधान।
नंदा गौरा योजना- 195.00 करोड़।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना- 30.00 करोड़।
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना- 28 करोड़।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना- 15 करोड़।
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना- पांच करोड़।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना- लगभग 21 करोड़।
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता पर- 10 करोड़

एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना- 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब का निर्माण होगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2024- तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
विज्ञान केंद्र चंपावत- 3 करोड़।
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 534 करोड़।
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़।
2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़।
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़।
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़।
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़।
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा में 15376 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।

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