उत्तराखंड:मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 15 से 35% तक सब्सिडी का उठाये लाभ


हल्द्वानी: अगर आप बेरोजगार हैं और लोन लेकर अपना स्वरोजगार खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं जिसके तहत नैनीताल जिले में इस बार 725 लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त लोन देने का का लक्ष्य मिला है.
योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्र को 580 एवं जिला खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग के तहत 145 लोगों को लाभ मिलेगा.

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी पल्लवी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तो जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत अलग-अलग सेक्टर में एक लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. मुख्यमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत लाभार्थी को 15% से लेकर 35% तक की छूट मिल रही है जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थी को अधिक सब्सिडी दी गई है.सूक्ष्म व्यवसाय के लिए दो लाख ऋण पर सरकार पर 25 से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा दो से 10 लाख तक 20 से 25 प्रतिशत और 10 लाख से 25 लाख तक ऋण पर 15 से 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा महिला और पर्वतीय जनपदों के लाभार्थी को 5% अतिरिक्त छूट मिल रही हैं.
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पल्लवी गुप्ता ने बताया कि आवेदक 70 क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयनित युवाओं को 1 लाख से लेकर 25 लाख तक की वित्तीय सहायता के साथ सब्सिडी भी मिलेगी. वेबसाइट Msy.uk.gov.in के जरिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
योजना के तहत आवेदक आयुर्वेदिक उद्योग, फूड प्रोडक्ट, राइस सेलर मिल, पैकेजिंग मैटेरियल, आटा चक्की, लकड़ी फर्नीचर, मसाला उद्योग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रानिक आयटम, इलेक्ट्रिक वायर, फैन, बुटीक, टेलरिंग, सिलाई-कढ़ाई, आर्टिफिशियल ज्वैलरी,इंजीनियरिंग वर्क्स, मोबाइल रिपेयरिंग, मशरूम उत्पादन, टैक्सी, फल संरक्षण, डेयरी उत्पाद, टेंट हाउसरेडीमेड गारमेंट, स्टील फैब्रिकेशन वर्क, साइबर कैफे, हैंडीक्राफ्ट आइटम ज्वेलरी, लॉकिंग टाइल्स, बिस्किट, पोहा, सहित 70 लघु उद्योग के लिए आवेदन कर सकते हैं.
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी पल्लवी गुप्ता ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 750 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था जिसके सापेक्ष में 1605 आवेदन प्राप्त हुए जहां 831 लोगों को बैंकों के माध्यम से लोन प्राप्त हुए.




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