Uttarakhand News: धामी कैबिनेट की बैठक में फ़िल्म को मिलेगा बढ़ावा,इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हो गयी है।
विशेष श्रेणी के स्कूलों में नियुक्ति को मंजूरी रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत मिलेगी नियुक्ति बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी हैं।

जानकारी मिली है कि 3 फरवरी को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट का अच्छे से अध्ययन कराया जा सके. इसके बाद विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा. लिहाजा, 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा. दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने से पहले विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी.

फ़िल्म नीति मे बड़ा फैसला अब क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलता था,
राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फ़िल्म OTT को भी अब मिल सकेगी आर्थिक वसब्सिडी, फ़िल्म का 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी

बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा

राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका मे रखा जाएगा 10 लाख मिलेगा
फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर sc और st का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी

पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगी

फ़िल्म सिटी कोई बनाता हैं तो उसे 50 लाख मिलेंगे

पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख मिलेगा
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में
02-उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन

04- जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय

05-नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय

06-ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी

07-उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली

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