Uttarakhand News:( बड़ी खबर) उत्तराखंड देश का पहला बनेगा राज्य UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में हो सकता है पेश

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देहरादून:उत्तराखंड में धामी सरकार कि रविवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इसमें UCC ड्राफ्ट पेश किया गया. इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत केबिनेट मंत्रियों ने बिल पर चर्चा की. सीएम धामी ने शनिवार को भी UCC के ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की गई.

बता दें कि शनिवार को हुई बैठक में यूसीसी पर चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए ड्राफ्ट को आज हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था. उत्तराखंड में UCC को लागू करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक कानून (UCC) लागू हो जाएगा.

प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है. धामी सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. ड्राफ्ट मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इतंजार है. इसके बाद धामी सरकार 6 फरवरी को UCC को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश हो सकता है।

मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक रखी गई और इस बैठक में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव रखा जा रहा है. सूत्र बताते हैं कि सरकार पहले 5 या 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक कर समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को लाने का विचार कर रही थी. लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सत्र के समय कैबिनेट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव लाने पर तकनीकी रूप से विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना मुश्किल बताया गया. लिहाजा, आनन-फानन में रविवार शाम को ही कैबिनेट की बैठक करने पर अंतिम मोहर लगा दी गई.

प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है. धामी सरकार ने UCC के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. ड्राफ्ट मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इतंजार है. इसके बाद धामी सरकार 6 फरवरी को UCC को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी.

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