UKPSC: परीक्षा को लेकर नई अपडेट, उत्तराखंड आयोग की समूह ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड पर, डीएम के निगरानी में होगी परीक्षा– पढ़ें पूरी अपडेट को

UKPSC: परीक्षा को लेकर नई अपडेट,
उत्तराखंड आयोग की समूह ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड पर, डीएम के निगरानी में होगी परीक्षा– पढ़ें पूरी अपडेट को

देहरादून: UKPSC: यूकेएसएससी परीक्षाओं को अब यूकेपीएससी के हवाले हैं ऐसे में परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता हो उसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूह ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड में कराएगा। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। खास बात यह कि आयोग ने चुनाव में मतदान केंद्रों की तरह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा(धारा 144) लागू करने का सुझाव दिया है।

आयोग ने जिलास्तर पर होने वाली परीक्षाएं संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में कराने और एडीएम को नोडल अफसर बनाने की सिफारिश की है। परीक्षा के सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाने और परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक अधिकारी तहसीलदार स्तर के नामित किया जाने की बात कही।परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किया जाए ।

लोकसेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो गया है। आयोग के पत्र पर मुख्य सचिव एसएस संधु ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए है। सचिव कार्मिक ने आयोग के प्रस्तावों पर मंथन और निर्मय लेने का कार्य शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में इस समूह ग की पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं के आयोजन के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। आयोग की ओर से परीक्षाओं को निर्वाचन कार्य की भांति सम्पन्न कराए जाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव कई बिंदु शामिल किए गए हैं। आयोग की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में परीक्षा आयोजन के लिए पर्याप्त परीक्षा केन्द्रों की समय रहते उपलब्धता को कहा गया है। साथ ही जिलाधिकारियों जिलें से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, बिजली, पेयजल, आवागमन की सुविधा वाले स्कूल चिन्हित करने को गया गया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि परीक्षा आयोजन ज़िला स्तर पर जिलाधिकारी की देखरेख किया जाए और आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

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