Uttarakhand New: उत्तराखंड भू-कानून पर आया नया अपडेट,सरकार ने जारी किया आदेश,

देहरादून।प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर देहरादून में 24 को महारैली का आयोजन किया जा रहा है। सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। सरकार इस पूरे मामले को संवाद के जरिये हल करना चाहती है।
धामी सरकार ने ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है।

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अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।

समिति की तरफ से भू कानून के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित कर दी, लेकिन मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी भू कानून पर स्पष्टता नहीं आ पाई. ऐसे में अब सरकार ने भू कानून को लेकर शासन को प्रेषित रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया है.
राज्य में भू कानून को लागू करने से पहले इसके अध्ययन कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए यह प्रारूप समिति अपना काम करेगी. खास बात यह है कि इस स्वरूप समिति को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है.

प्रारूप समिति में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल भी रहेंगे.

बता दें कि प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर देहरादून में 24 को महारैली का आयोजन किया जा रहा है।

सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी।

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